मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना: महिलाओं के खातों में 11 दिसंबर को ट्रांसफर होंगे 2500 रुपये
झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना (Maiyan Samman Yojana) के तहत, राज्य में रहने वाली महिलाओं के खातों में 11 दिसंबर को 2500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना: 50 लाख महिलाएं हैं पंजीकृत
मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत महिला को 2500 रुपये की राशि हर 3 महीने में दी जाती है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 11 दिसंबर को राशि को खटाखट महिलाओं के खातों में भेज दिया जाएगा। इस कदम से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य है, जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।
भाजपा पर तीखा हमला, सरकार के फैसले की सराहना
चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा को आदिवासी सुरक्षित सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है, और अब वे आदिवासी मुद्दों पर झारखंड सरकार से सुझाव मांग रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का हवाला देते हुए कहा कि वे इन राज्यों का दौरा करके आदिवासी समुदाय की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें।
राज्य में ठेका मजदूरों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी
इसके साथ ही, झारखंड सरकार ने ठेका मजदूरों के न्यूनतम मासिक वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। अब राज्य के ठेका मजदूरों को न्यूनतम 12,708 रुपये प्रति माह मिलेंगे। श्रेणीवार मजदूरी इस प्रकार निर्धारित की गई है:
- अकुशल मजदूरों को: 12,708.57 रुपये
- अर्द्धकुशल मजदूरों को: 13,314 रुपये
- कुशल मजदूरों को: 17,550.92 रुपये
- अतिकुशल मजदूरों को: 20,273.72 रुपये
यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है और इसका उद्देश्य ठेका मजदूरों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराना है।
मंत्रिमंडल में होगा समावेशी रूप, अनुभव को मिलेगा महत्व
सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का मंत्रिमंडल समावेशी होगा और इसमें अनुभवी चेहरों के साथ-साथ विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, और इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाएगा।
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